यूनाइटेड फोरम का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार।
बैतूल/सारनी। कैलाश पाटील
मध्यप्रदेश शासन ने
22 अक्तूबर को 8 % महंगाई भत्ते का भुगतान करने के आदेश जारी करने के बाद भी मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेन्ट कंपनी के साथ ही किसी भी कंपनी ने 8 % मंहगाई भत्ता देने के आदेश जारी नही कर कर्मचारी अधिकारीयो को आन्दोलन करने के लिए विवश किया । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारीयो के हित में निर्णय लेकर 8% मंहगाई भत्ता देने की घोषणा कर सरकारी कर्मचारियों की कोविड -19 मे किये कार्य की सराहना की। दूसरी ओर कंपनी प्रबंधन ने अपनी हठधर्मीता के कारण 8% मंहगाई भत्ते के आदेश जारी नही कर मुख्यमंत्री के निर्णय का विरोध किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को यूनाइटेड फोरम के संयोजक वीकेएस परिहार ने 5 सूत्रीय मांग 27 अक्तूबर को देकर मांगो का पूर्ण करने निवेदन किया। मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम जनरेशन सारनी के प्रचार सचिव अंबादास सूने ने बताया कि फोरम दस माह से लगातार संघर्ष कर कंपनी के कार्मिको की उचित मांगो का समाधान करने का निवेदन कर रहा है। इसके बाद भी कंपनी प्रशासन कुंभ करण की नींद सो रहा है। 5 सूत्रीय मांगो मे प्रमुख महंगाई भत्ता एवं स्थगित वेतन वृद्धि के बकाया राशि के 50 % का भुगतान अक्तूबर -21 के वेतन के साथ किया जाए। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार विद्युत कार्मिकों के लिए एनपीएस का प्रावधान 14 % अप्रैल-21 से तुरंत लागु किया जाए । संविदा, आउटसोर्स कर्मी यो को बोनस भुगतान, वेतन, महंगाई भत्ते का भुगतान दीपावली के पूर्व करना। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन द्वारा विधुत मंडल कर्मियों की सेवा शर्तो के विरुद्ध अवैधानिक कार्यवाही करते हुए 50% की छुट बंद करने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए । इस अवसर पर अविनाश सिंह अभियंता पावर प्लांट चार ने एक जुट होकर संघर्ष करने की अपील की। गेट न 7 पर सभी अधिकारी कर्मचारी महिला अधिकारीयो के साथ कार्यालयीन कर्मचारी भी आंदोलनरत थे ।
