चमोली उत्तराखंड नारायणबगड़। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी की विसंगतियों को लेकर 26फरवरी को उत्तराखंड में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
रिपोर्ट केशर सिंह नेगी
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तराखंड द्वारा अपने सभी नगर एवं जिला इकाइयों से पुरजोर विरोध करने के लिए कहा है। संगठन ने अपनी सभी कार्यरत 375 इकाइयों को 22 व 23 फरवरी को सभी जिला इकाइयों के माध्यम से अपने जिला मुख्यालय से माननीय प्रधानमंत्री जी से भारत सरकार को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए कहा गया है तथा हमारी इकाइयों में अपने जिले के जिलाधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि (सांसद/ विधायक)के माध्यम से ज्ञापन भेजें जा रहे है।
अब 25 व 26 फरवरी को हम अपने जिला मुख्यालय की नगर इकाइयों द्वारा माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
हमारे समस्त 19 जिलों (संगठन के अनुसार)में प्रांतीय पदाधिकारी एवं जिला इकाई के पदाधिकारी संयुक्त रुप से प्रेस वार्ता कर जीएसटी के विसंगतियों के बारे में बताएंगे। उन्हें 26 फरवरी शुक्रवार के दिन राज्यव्यापी विरोध दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों और बड़े नगरों महानगरों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभी ईकाईयो के जिलाध्यक्ष इस धरने का नेतृत्व करेंगे।
संगठन के प्रान्तीय जीएसटी प्रभारी व प्रदेश संयुक्त महामंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जी एस टी के प्रावधानों में जो विसंगतियां आ रही हैं उससे व्यापारी बहुत दुखी है।
जी एस टी के सरलीकरण की जगह लगभग चार वर्ष मे किए गए अनेको संशोधन से सभी व्यापारी त्रस्त है।कर अनुपालन के लिए व्यापारियो पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है । व्यापारी अवैतनिक कर्मचारी की तरह सरकार के लिए राजस्व एकत्र कर सरकारी कोष मे जमा करता है व आयकर व अन्य करो को जमा करता है व देश की जी डी पी मे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र वर्मा व प्रदेश महामंत्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा ने कहा कि इसके साथ ही हम प्रदेश सरकार से बार-बार अनुरोध करते आ रहे हैं कि विकास प्राधिकरण को पूरी तरह हटाया जाना जनहित में बहुत आवश्यक है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत दो-तीन महीनों से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि प्राधिकरण शीघ्र हटाया जा रहा है लेकिन आज तक इस पर कोई भी अध्यादेश पारित नहीं किया गया है।साथ ही खाद्य सुरक्षा नियम व लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रीया जटिल हो गई है।कोविड के चलते व्यापारी पहले ही त्रस्त है व आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एसे मे व्यापारियो को राहत प्रदान करते हुए जटिल प्रकियायो व अव्यवहारिक नियम कानून को हटाया जाना चाहिए एवं सरल नियम व कानून बनाए जाने चाहिए जिससे व्यापारी अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रनिर्माण मे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर देश की अर्थ व्यवस्था मे अपना सहयोग करते हुए जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निर्वहन करे।
इससे पूरी जनता में रोष व्याप्त है।
प्रेस वार्ता में संरक्षक बाबूलाल गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष नवीन चन्द्र वर्मा,प्रदेश संयुक्त महामंत्री एवं GST प्रदेश प्रभारी राजेश अग्रवाल, श्री प्रमोद गोयल, श्री नवनीत राणा, श्रीमती शांति जीना , श्री विपिन गुप्ता , श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, श्री योगेश शर्मा , श्री मनीष अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
