जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की,

 जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की,



राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी


प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल कैम्प कार्यालय के सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी। बैठक में विद्युत देय, परिवहन, आबकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, खनन, वाणिज्य कर आदि विभागों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन विभागों राजस्व वसूली कम है वह प्रगति में सुधार लाये, यदि राजस्व वसूली में शिथिलता बरती जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाये, इसलिये राजस्व वसूली के लक्ष्य की शत् प्रतिशत पूर्ति की जाये। जिलाधिकारी ने विद्युत देय में आर0सी0 जारी करने के निर्देश दिये और अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को निर्देशित किया गया कि जे0ई एवं एसडीओ की बैठक अवश्य कराये। विद्युत देय की वसूली अभियान चलाकर की जाये। बैठक के दौरान समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वाणिज्य कर की मानीटरिंग की जाये और साप्ताहिक बैठके करते रहे। वाणिज्य कर में सबसे खराब प्रगति लालगंज की पायी गयी जिस पर प्रगति में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आडिट आपत्तियों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जाये, जन शिकायतों व राजस्व वादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाये क्योंकि सम्पूर्ण समाधान दिवस व जनता दर्शन में दूर-दराज से शिकायतकर्ताओं को बार-बार आना पड़ता है, यह स्थिति सन्तोषजनक नही है। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि, चकमार्ग, खलिहान आदि पर कब्जों की शिकायत पर तत्काल सम्बन्धित लेखपाल द्वारा निस्तारण किया जाये। इसके साथ ही अवैध कब्जे को लेकर एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्वयं गांव में जाकर अवैध कब्जों, वरासत व अन्य राजस्व के कार्यो को लेकर जन समस्यायें सुने और उनका मौके पर निस्तारण करें। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों से कम्बल वितरण, दैवीय आपदा, रैन बसेरा आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की। उन्होने यह भी निर्देशित किया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायतकर्ताओं द्वारा जो आवास से सम्बन्धित शिकायते की जाती है उसका सम्पूर्ण समाधान दिवस में बाहर कैम्प लगाया जाये जिससे कि लाभार्थी की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा सके। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि तहसीलों में जितने भी विवादित प्रकरण है उनका अवलोकन कर जल्द से जल्द विवादित प्रकरणों का निपटारा करायें। उन्होने कहा कि न्यायालयों में प्रति सप्ताह एक या दो दिन अवश्य बैठे जिससे न्यायालय सम्बन्धित प्रकरणों का भी निस्तारण किया जा सके। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण वर्मा सहित समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।