मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर चुके हैं.

नई दिल्ली: 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की कई राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू हो चुकी है. गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की शुरूआत की. उसके बाद पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी. जानकारी के अनुसार, मीटिंग में कोरोनावायरस (Coronavirus) की रोकथाम और लॉकडाउन (Lockdown) को लेकर चर्चा हो रही है. यह पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवीं बैठक है. इससे पहले प्रधानमंत्री 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर चुके हैं.


सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमारे प्रयास रहे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन मनुष्य का मन है और हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े. राज्य मिलकर काम कर रहे हैं. कैबिनेट सचिव, राज्यों के सचिव से लगातार संपर्क में हैं. अधिक फोकस रखें, सक्रियता बढ़ाएं.
पीएम ने कहा, संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें और चुनौतियां क्या हैं और मार्ग क्या है इस पर काम करें. आप सभी के सुझावों से दिशानिर्देश निर्धारित होंगे. 
प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ, राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई. दो गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा. हम लॉकडाउन कैसे लागू कर रहे हैं यह बड़ा विषय रहा, हम सब की भूमिका महत्वपूर्ण रही. गांव तक यह संकट न पहुंचे यही चुनौती अब भी है. आप सब आर्थिक विषयों पर अपने सुझाव दें.
सूत्रों के अनुसार बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी का केंद्र पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया. ममता ने कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ पहले ही तय कर लेती है, हमसे तो कभी पूछा तक नहीं जाता है. ममता ने इस दौरान केंद्र पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया.
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा, 'हमने प्रवासी श्रमिकों के लौटने की व्यवस्था की, ट्रेन चलाने की व्यवस्थाएं की. राज्यों का आपसी समन्वय अहम है. आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस को ट्रैक करने और उससे लड़ने में बहुत मददगार है. इसको लोगों तक पहुंचाएं.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों द्वारा आर्थिक गतिविधियों को सही तरीके से पटरी पर लाने पर जोर दिये जाने की उम्मीद है. वहीं, केंद्र ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने के लिये पाबंदियों में और छूट देने के नफा-नुकसान पर विचार किया है.l


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