मध्यप्रदेश को पुरे देश मे शराबियों के प्रदेश के नाम से मिलेगी प्रसिद्धी
मध्यप्रदेश को पुरे देश मे शराबियों के प्रदेश के नाम से मिलेगी प्रसिद्धी।
- एड राकेश महाले
 
बैतूल/सारनी। कैलाश पाटील

मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट मंजूरी से एक अप्रैल लागू होने जा रही नई शराब नीती मध्यप्रदेश जनता को शिवराज सरकार  मध्यप्रदेश में सस्ती शराब सहित होम बार लाइसेंस देने सहित अंगूर, महुआ और जामून से शराब बनाने की तैयारी कर रही है। महिलाओं के लिए अलग से बार खोलने जैसे नियम बना रही है। राकेश महाले ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि एक ओर जहां देश के अन्य राज्य नशा मुक्त प्रदेश और शराब बंदी जैसे कानून लागू कर रहे हैं वहीं मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार इसे बडावा दे रही है। वित्तीय संकट से निपटने की ऐसी नीती को लागु कर रही है जहां एक ओर जनता को नशे की लत लगाने आसानी से नशा परोसना जैसे प्रयास मालुम हो रहे हैं।  महाले ने मध्यप्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मौलिक अधिकारों पर अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों की पुर्ती व बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। रोजगार के साधन संसाधन खत्म हो गये। कोरोना महामारी ने जनता को दो वक्त की रोटी के लिए मजबूर कर दिया है, किसानों, बेरोजगार मजदूरों मध्य वर्गीय परिवारों के हद से पार महंगाई हो गई है। आज पेट्रोल डिजल खाने का तेल, रसाई गैस के दाम बढ़ने से आम मध्यवर्गीय पर जीवन जीने का संकट आ गया है। इस पर मध्यप्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं। वह चाहे तो मध्यप्रदेश भारी भरकम टैक्स में छूट कर आम जनता को मंहगाई से हो रही परेशानी से राहत दिला सकती है मगर उनका जनता की परेशानी से जुडें मुद्दे से दुर अपने शराब कारोबारी और पूंजीपति मित्रों के लिए बिजनेस के अवसर तैयार करने में लगी हुई है। मध्यप्रदेश जहां एक ओर देश में सबसे पिछड़े राज्य में शुमार हैं मध्यप्रदेश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी के अभाव मे लोग पलायन कर अन्य राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं इस ओर मध्यप्रदेश की सरकार का ध्यान नहीं। आरोप लगाते हुए एड राकेश महाले ने कहा कि शराब नीती छोड़ जनता की परेशानी को समझे और सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए नीती बनाये, रोजगार के लिए नीती  बनाये, स्वस्थ के लिए नीती बनायें, प्रायवेट करण को बढावा न देकर स्वरोजगार की नीती बनायें, ताकि आम जनता, मजदूरों, किसानों महिलाओं, युवाओं, बेरोजगार को राहत मिले न की नशे में डुबाने वाली नई शराब नीती बने। हमें नशा मुक्त मध्यप्रदेश की नीती पर मुख्यमंत्री शिवराज का पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता उमा भारती के बयान पर
शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक स्वर्णिम फैसला होगा।
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