जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु समिति की बैठक संपन्न
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु समिति की बैठक संपन्न

विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों को निस्तारित कराने के निर्देश 

ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले बैंको के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश
जिलाधिकारी श्री सुजीत कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिये। 
बैठक में सहायक प्रबन्धक उद्योग ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कुल 135 ऋण आवेदन पत्र बैंको को भेजे गये, जिसमें से 29 आवेदन पत्र लंबित है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 164 ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष 82 ऋण आवेदन पत्र एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 172 ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष 95 ऋण आवेदन पत्र लंबित हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए सहायक प्रबन्धक उद्योग को ऋण आवेदन पत्रों को निस्तारित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन बैंको द्वारा ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है, उन बैंको के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों के कार्य में लापरवाही बरतने एवं कार्य में रूचि न लेने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि कार्य में प्रगति न पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 
जिलाधिकारी ने नये औद्योगिक आस्थान के निर्माण के संबंध में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अभी तक जमीन का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही न किये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देश दिये कि आगामी माह तक प्रगति न लाये जाने पर संबंधित अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग से समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण एंव तत्काल निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होने मिनी औद्योगिक आस्थान परसरा (भरवारी) एवं मखऊपुर के अतिरिक्त एक और मिनी औद्योगिक आस्थान बनाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। 
बैठक में उद्यमियों द्वारा बताया गया कि मिनी औद्योगिक आस्थान परसरा में निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं कराया जा रहा है एवं निर्माण कार्यो में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने सहायक प्रबन्धक उद्योग को मौके पर जाकर निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। 
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री शशिकांत त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी एवं एल0डी0एम0 सहित अन्य संबंधित अधिकारीगणों के अलावा उद्यमीगण उपस्थित रहे। 
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कैम्प लगाकर ई-श्रम पोर्टल पर लाभार्थियों के पंजीकरण कराने के दिये निर्देश
जिलाधिकारी श्री सुजीत कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में जिला श्रम बन्धु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल ूूमेतंउण्हवअण्पद विकसित किया है, जिसके द्वारा आधार के साथ असंगठित कामगारों का राष्ठ्रीय डेटावेस तैयार किया जायेगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप परिवार का विवरण इत्यादि होंगे। कामगारों के नियजनियता का इष्टतम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके, यह असंगठित कामगारों का अब तक का देश का पहला राष्ट्रीय डटावेज है। उन्होने बताया कि कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हों ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। उन्होने बताया कि शासन द्वारा जनपद के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन का लक्ष्य 01 लाख, 33 हजार निर्धारित किया गया है, जिनमें से अभी तक 11 हजार 236 पंजीकरण हो चुका है। उन्होने बताया कि जनपद में आशा वर्कर्स, ऑगनबाड़ी, खेतिहर मजदूर, खुदरा व्यापारी, कर्मकार, स्वयं सहायता समूह कर्मकार, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, मनरेगा वर्कर्स एवं शौचालय योजना के लार्भाथयों का पंजीकरण किया जाना है। 
जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को विस्तृत कार्ययोजना बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि दिनांक 04 अक्टूबर से 09 अक्टूबर तक रोस्टर वाईज विकास खण्डों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कैम्प लगाकर सी0एस0सी0 के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होने सहायक श्रमायुक्त को तहसील दिवस के अवसर पर तहसीलों में भी कैम्प लगाकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिये। 
  यूपी स्टेट से मिडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट