नैनीताल । जन उपयोगी सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं क्रियाशील बनाने के लिए सभी जिलाधिकारी तहसील व ब्लॉक कार्यालयों के साथ ही थानों का भी निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश मण्डलायुक्त सुशील कुमार ने मण्डल में राजस्व, चिकित्सा, सुरक्षा तथा सेवा का अधिकार कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति समीक्षा करते हुए दिये।
उन्होंने सीएम हैल्प लाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों, सीएम सन्दर्भों का भी समयबद्धता एवं गुणवत्ता से समाधान करने, ट्रांन्सफर हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल रिलीव करने के निर्देश दिये।
उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही को 6 माह के भीतर निस्तारित करने, रिटायर होने वाले कार्मिकों को समय से पेंशन जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही समयबद्धता से पूरी करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने कोराना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव, थर्ड वेव से निपटने हेतु की गयी तैयारियों, वैक्सीनेशन आदि की गहनता से समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त श्री सुशील ने सेवा का अधिकार की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि जाति, स्थायी, आय प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल सहित जनता को सभी सेवाएं समय से मुहैया कराना सुनिश्चित करें। कार्यो में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली न बरती जाये और कार्यों का अनावश्यक लम्बित न रखा जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि आवेदन पत्रों, शिकायतों एवं समस्याओं का सही ढंग से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सेवा का अधिकार के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं की भी गहनता से समीक्षा करने के निर्देश सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने सभी जिलाधिकारियो को राजस्व विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्यों की गहनता से समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता को किसी भी दशा में तहसीलों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समयबद्धता से तहसील दिवस आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा भी जनपदों का दौरा किया जायेगा।
मण्डलायुक्त श्री सुशील ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को राजस्व वादो के निस्तारण में तेजी लाने, नामान्तरण में स्वचालन उत्परिवर्तन (ऑटोमेशन म्यूटेशन) प्रकिया को अपनाने, 35 दिनों के भीतर म्यूटेशन की कार्यवाही पूरी करने, आरसीएमएस एपलीकेशन का उपयोग करने, विरासतन के मामलों में सभी कानूनगों के कार्यों की गहनता से समीक्षा करने, संग्रह अमीनों के कर वसूली मामलों की समीक्षा करने, विनियमितीकरण के मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को विभिन्न विभागों के वित्त लक्ष्य एवं प्राप्ति की प्रतिमाह गहनता से समीक्षा करने के निर्देश दिये।
उन्होंने जनपदों में सर्वे करते हुए बेनाप भूमि को चिन्हित करते हुए राजस्व के दायरे में लोन तथा लैण्ड बैंक तैयार करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने जनपदों में उद्यमियों एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सिंगल विण्डो सिस्टम को और अधिक प्रभावी करने, एमएसएमई के अन्तर्गत भूमि खरीद अनुमति देने, भूमि का 143 शीघ्रता से करने के साथ ही सभी कार्यवाही समयबद्धता से पूर्ण कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, रंजना राजगुरू, सुश्री वन्दना, विनीत तोमर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हरीश लाल वर्मा आदि उपस्थित थे।
