*एमपी यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक ने ज्योतिदित्य सिंधिया को लिखा पत्र,,,*
★वर्गों के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वारियर्स मानते हुए कोविड टीकाकरण किया जावे,,,,
★केश लेश बीमा योजना तत्काल लागू कर विधुत अधिकारी कर्मचारियों को *मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना* में शामिल किया जावे
★कोविड 19 के कारण मृतक कर्मचिरियो के आश्रित को 50 लाख रुपये प्रतिपूर्ति एव 1 आश्रित को अनुकंपा नोकरी दी जावे
एमपी यूनाइटेड फोरम फ़ॉर पावर एंप्लॉय एवं इंजीनियर्स के प्रदेश संयोजक श्री व्ही. के.एस.परिहार ने सांसद ज्योतिदित्य सिंधिया को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि विधुत व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले नियमित बोर्ड /कंपनी कैडर,संविदा कर्मी,आउटसोर्स कर्मी सभी वर्गों के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वारियर्स न मानते हुए कोविड टीकाकरण में शामिल नही किया गया है । एमपी यूनाइटेड फोरम संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र निरंतर लिखा जा रहा है संगठन के द्वारा 8 अप्रैल में ऊर्जा मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर को भी पत्र लिखा गया है जिस पर ऊर्जा मंत्री के द्वारा 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है लेकिन पत्र लिखने के बाद भी सरकार ने विद्युत अधिकारी कर्मचारियों को ना तो फ्रंटलाइन वर्कर माना और ना ही वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी है। संकट के इस काल मे शासन स्तर पर विधुत अधिकारी कर्मचिरियो की उक्त समस्याओं पर किसी भी प्रशानिक अधिकारी ने चर्चा नही की है यह ऊर्जा विभाग के विधुत अधिकारी कर्मचारियों के प्रति असंवेदन शीलता है।
एमपी यूनाइटेड फोरम ने अपने पत्र में सांसद ज्योतिदित्य सिंधिया को अवगत कराया है कि एमपी यूनाइटेड फोरम के द्वारा पूर्व में भी संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश में विधुत आपूर्ति को सतत बनाये रखने में लगभग 350 विधुत अधिकारी कर्मचिरियो कोविड-19 से मृत्यु हुए है एव लगभग 3000 से 4000 हजार विधुत अधिकारी कर्मचारी संक्रमित होकर स्वास्थ लाभ ले रहे है। इस संबंध में एमपी यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कि कोविड-19 के कारण मृतक कर्मचिरियो के आश्रित को 50 लाख रुपये प्रतिपूर्ति एव 1 आश्रित अनुकंपा को नोकरी दी जावे।
एमपी यूनाइटेड फोरम संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव ने कहा बड़ी संख्या में विधुत अधिकारी कर्मचारी कोविड-19 से सकर्मित हो गए है और उचित इलाज के अभाव में कर्मियों की मौत हो रही है जबकि फोरम के द्वारा मांगी गई केश लेश बीमा योजना शासन स्तर पर लंबित है जिस पर कोई निर्णय नही लिया गया है।अतः केश लेश बीमा योजना तत्काल लागू कर विधुत अधिकारी कर्मचारियों को "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना" में शामिल किया जावे।
