17 करोड़ 76 लाख का गबन करने वाले 42 कर्मचारियों पर 191 मामले, दोषियों से खरीदी न कराने की मांग
होशंगाबाद - होशंगाबाद-हरदा जिले की 227 सहकारी समितियों में सेवानिर्वृती के बाद 42 समिति प्रबन्धक बचे है जिनपर समर्थन मूल्य खरीदी में गबन,धोखाधडी एवं आर्थिक अनियमितताओं के चार से अधिक मामले होने पर 191 प्रकरण पूर्व से लदे होने के बाद नए मामलों के लिए नोटिस दिये जाने पर आरोपी बनाए समिति कर्मचारियों पर तथा 300 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही समितियों द्वारा गेहु खरीदी न कराये जाने की मांग नागरिक अधिकार जनसमस्या निराकरण समिति के अध्यक्ष आत्माराम यादव ने आयुक्त नर्मदापुरम संभाग से मांग की है।चूकी इस संबंध में श्री यादव ने उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका लगाई है जो कोरोनाकाल के कारण यथावत स्थिति में है जिसपर भी शीघ्र सुनवाई होना है।
7 वर्षों इसके साथ ही खरीदी कार्य की मुख्य एजेन्सी सिविल सप्लाई द्वारा अपने ही बनाये नियमों एवं किये गये अनुबन्धों की समस्त शर्तो से मुकरकर समय पर समितियों का खरीदी मिलान न करने व समय पर भुगतान न कर नुकसान पहुचाने से मुक्त नहीं रखा जा सकता है। समितियों द्वारा खरीदी में घटती/सूखत की कमी तथा शर्तो एवं अनुबन्धों का पालन न किये जाने पर आपराधिक प्रकरण बनाये जाने की कार्यवाही से मुक्त रखा जाकर समिति कर्मचारियों को ही आरोपी बनाना अन्यायपूर्ण कार्यवाही है तथा इससे समितियों को होने वाले नुकसान के लिये दायित्वाधीन इन समस्तों के प्रति दरियादिली दिखाना अनुचित ही नहीं अपितु विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों का उल्लंघन है।
